8th Pay Commission: DA-HRA पर स्पष्टता और ToR में बदलाव की मांग—कर्मचारियों में बढ़ी उम्मीदें

नई दिल्ली: 8th Pay Commission को लेकर आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं। एक ओर कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference (ToR) में बड़े बदलाव की मांग तेज कर दी है, वहीं सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि DA, HRA और TA जैसे सभी भत्ते फिलहाल 7th Pay Commission की व्यवस्था के अनुसार जारी रहेंगे।

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⭐ DA, HRA, TA बंद होने की अफवाह का सच

कई पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह अफवाह फैल रही थी कि 7th Pay Commission की अवधि जनवरी 2026 में समाप्त होते ही DA-HRA बंद हो जाएंगे।
लेकिन आज आई रिपोर्ट्स के अनुसार यह दावा गलत है।
सरकार के सूत्रों के अनुसार:

• जब तक 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू नहीं होतीं,
• तब तक DA, HRA, TA सहित सभी भत्ते पहले की तरह जारी रहेंगे।

इससे कर्मचारियों में फैली चिंता काफी हद तक खत्म हो गई है।

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⭐ कर्मचारी संघों का PM को पत्र — ToR बदलने की बड़ी मांग

National Council (Staff Side) – JCM ने प्रधानमंत्री को एक विस्तृत पत्र भेजकर 8th Pay Commission के ToR में सुधार की मांग की है।

प्रमुख माँगें:

✔️ 1. OPS बहाली (Old Pension Scheme)

26 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए OPS को बहाल किया जाए।

✔️ 2. सभी पेंशनर्स की पेंशन का पुनर्मूल्यांकन

केवल NPS वालों ही नहीं, बल्कि वर्तमान पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने की मांग।

✔️ 3. ToR में ‘Stakeholders Expectations’ शामिल किया जाए

ताकि रिपोर्ट वास्तव में कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार हो।

✔️ 4. 8वें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख स्पष्ट की जाए

उम्मीद है कि यह 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, लेकिन सरकार ने अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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⭐ कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें

• हाल के दिनों में संघ सक्रिय रूप से सरकार से संवाद कर रहा है।
• कई बड़े संगठनों ने संयुक्त रूप से OPS बहाली और पेंशन बढ़ोतरी की मांग उठाई है।
• आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग से सरकार पर हर साल ₹3.7–3.9 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, इसलिए निर्णय चरणबद्ध हो सकता है।

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⭐ क्या बदल सकता है आगे?

जानकारों का मानना है कि दिसंबर या जनवरी में 8th Pay Commission की ToR में संशोधन की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
इसके बाद आयोग सक्रिय रूप से अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें शामिल हो सकते हैं:

• नई वेतन संरचना
• भत्तों में संशोधन
• पेंशन नियम
• इंडेक्सेशन नीति
• महंगाई भत्ते की नई गणना